Kisan Credit Card किसान क्रेडिट कार्ड कैसे आवेदन करे
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषकों को मिलेगा केसीसी लोन
.किसान क्रेडिट कार्ड योजना: 14 करोड़ किसानों को 1 लाख 60 हजार के लोन की गारंटी
kisan credit card online apply
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Kisan Credit Card Scheme: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी करने की घोषणा की थी. वहीं अब सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का अभियान शुरू हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 14 करोड़ किसानों को बगैर किसी गारंटी के कर्ज मिलेगा. किसानों को इस स्कीम के तहत 1 लाख 60 हजार रुपये का कर्ज दिया जाएगा.
सिर्फ 4% ब्याज!
किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को KCC के लिए 15 दिनों का अभियान 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। इस कार्ड के जरिए किसान को फसल के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है, जिसपर 7 फीसदी का ब्याज है। अगर कर्ज समय पर लौटा दिया जाता है तो 3 पर्सेंट की ब्याज छूट मिलती है यानी असल ब्याज 4 पर्सेंट ही रह जाता है।
किसानों की लिस्ट हो तैयार
इस संबंध में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों, सभी बैंकों और नाबार्ड को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्देशों के तहत KCC के तहत पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को कवर करने के लिए पूरी प्रक्रिया का डीटेल बताया गया है। सभी को ऐसी लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है कि ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार की जाए जिनके पास KCC नहीं है।
15 दिनों तक खास सुविधा
इन 15 दिनों में जिन लाभार्थियों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड हैं, वे अपनी लिमिट बढ़वा सकते है। जिनके क्रेडिट कार्ड ऐक्टिव नहीं हैं, वे अपने बैंक ब्रांच जाकर उन्हें ऐक्टिवेट करवा सकते है और जिन किसानों के पास यह सुविधा नहीं है, वे अपनी जमीन से जुड़े डीटेल और फसल ब्योरे के साथ अपने बैंक ब्रांच जाकर कार्ड बनवा सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से नाबार्ड, बैंकों और राज्य सरकारों को इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार (Modi Government) करीब 14 करोड़ किसानों को तीन बराबर किस्त में सालाना 6 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है. बता दें कि सरकार इस पैसे को सीधे किसानों के खाते में जमा कराती है.